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Canara Bank se home loan kaise le 2022

Canara Bank se home loan kaise le min

Canara Bank se home loan kaise le 2022 | Canara Bank home loan details अपना शहर हो या ड्रीम डाउन मैं अपना घर होना सपनों से कम नहीं होता है लेकिन इस महंगाई भरी दौड़ में घर खरीदना या बनाना आसान नहीं होता  है ऐसे में हमारे सपनों को पूरा करने के लिए होम लोन … Read more

मुद्रास्फीति किसे कहते है

आज के पोस्ट में हम बाते करने वाले है मुद्रास्फीति की मुद्रास्फीति किसे कहते है । तो चलिए शुरू करते है मूल्य स्तरों में होने वाली सतत् वृद्धि को ही मुद्रास्फीति कहा जाता है। मुद्रास्फीति का शाब्दिक अर्थ, मुद्रा के मूल्य में  कमी होता है अर्थात् मुद्रा के क्रय शक्ति में कमी आने को ही … Read more

मुद्रा किसे कहते है

मुद्रा किसे कहते है आर्थिक प्रणाली में मुद्रा का केवल एक मौलिक कार्य है – वस्तुओ  तथा सेवाओं के लेन – देन को सरल बनाना । जी हाँ दोस्तों  आज के पोस्ट में हम बात करने वाले  है मुद्रा किसे कहते है क्या रोल होता है हमारे जीवल में मुद्रा का मुद्रा प्रचलन आज से … Read more

Important Banking Terms In Hindi

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इम्पोर्टेन्ट बैंकिंग टर्म्स इन हिंदी

know your Important banking terms in hindi present scenario  में देखा जाए तो बँकिंग हमारे जीवनशैली में इस तरह से घुल चुकी है जिसके बिना कोई भी काम होना मुश्किल हो रहा है तो ऐसे में हर किसी को बैंकिंग टर्म्स से रूबरू होना चाहिए और उसके बारे में जानना चाहिए । तो चलिए जानते है बैंकिंग टर्म्स से जुड़ी शब्दावली का क्या उपयोग है हमरे बैंकिंग सिस्टम में ।

बैंक दर (Bank Rate)

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बैंक दर से अभिप्राय उस दर से है, जिस पर केन्द्रीय बैंक सदस्य बैंकों के प्रथम श्रेणी के बिलों की पुनर्कटौती करता है अथवा स्वीकार्य प्रतिभूतियों पर ऋण देता है. कुछ देशों में इसे कटौती दर भी कहा जाता है. बैंक दर में परिवर्तन करके केन्द्रीय बैंक देश में साख की मात्रा को प्रभावित कर सकता है। वर्तमान समय में  बैंक दर: 4.25% है February 8-10, २०२२। के मीटिंग के आधार पर 

रेपो दर ( Repo Rate )

रेपो दर से अभिप्राय है उस दर से , जिस पर  अल्पकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु (ओवर-नाइट हेतु भी) जिस ब्याज दर पर कॉमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से नकदी ऋण प्राप्त करते हैं, ‘रेपो दर’ कहलाती है। वर्तमान समय में रिवर्स रेपो दर: 4.00%   है February 8-10, २०२२। के मीटिंग के आधार पर 

रिवर्स रेपो दर ( Reverse Repo Rate )

अल्पकालिक अवधि के लिए रिजर्व बैंक द्वारा कॉमर्शियल बैंकों से जिस ब्याज दर पर नकदी प्राप्त की जाती है ‘रिवर्स रेपो दर’ कहलाती है. सामान्यतः बाजार में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाने पर उसमें कमी लाने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक द्वारा बढी ब्याज दरों पर कॉमर्शियल बैंकों को अल्प अवधि के लिए नकदी रिजर्व बैंक में जमा करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है. वर्तमान समय में रिवर्स रेपो दर: 3.35%  है .February 8-10, २०२२। के मीटिंग के आधार पर 

बचत बैंक दर 

बैंक ग्राहकों की छोटी-छोटी बचतों पर बैंक द्वारा दी जाने वाली ब्याज दर को ‘बचत बैंक दर’ कहा जाता है. वर्तमान में यह दर अनियन्त्रित है अर्थात् बैंक स्वयं इसे निर्धारित कर सकते हैं । 

 

नकद आरक्षित अनुपात (CRR)

किसी भी वाणिज्यिक बैंक में कुल नकदी का वह (प्रतिशत) भाग जो व्यापारिक बैंकों को केन्द्रीय बैंक के पास रखना पड़ता है, नकद कोषानुपात कहलाता है. नकद कोषानुपात बैंकों के साख के आकार को प्रभावित करता है. नकद कोषानुपात बैंकों की तरलता स्थिति को प्रभावित करके उनकी ऋण देय योग्यता पर प्रभाव डालता है  । वर्तमान समय में सीआरआर: 4%  है .February 8-10, २०२२। के मीटिंग के आधार पर 

सांविधिक तरलता अनुपात (SLR)

वाणिज्यिक बैंकों की कुल माँग एवं सावधि देयताओं का वह प्रतिशत (अनुपात) जो उन्हें ग्राहकों को साख मुहैया कराने से पूर्व स्वर्ण या सरकार से अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में रखना पड़ता है । वर्तमान समय में एसएलआर: 18.00%  है .February 8-10, २०२२। के मीटिंग के आधार पर 

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पूँजी पर्याप्तता अनुपात (CRAR)

वह न्यूनतम पूँजी जिसे एक बैंकिंग और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था को अपने पास रखना चाहिए, खासकर तब जब वह किसी व्यापारिक सम्पत्ति का सृजन करती हो, पूँजी पर्याप्तता कहलाती है, जबकि पूँजी पर्याप्तता अनुपात जोखिम भारित सम्पत्तियों के साथ पूँजी का अनुपात प्रदर्शित करता है ।

माइकर कोड

‘मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉगनीशन’ कोड सामान्यतया 9 अंकों का कोड है, जो सभी बैंकों के चेक के निचले हिस्से में छपा रहता है. इसमें पहले 3 अंक बैंक शाखा के शहर के नाम, अगले 3 अंक बैंक के नाम तथा आखिरी 3 अंक बैंक ब्रांच की पहचान के लिए दिए रहते हैं ।

इण्डियन फाइनेन्शियल सिस्टम कोड (IFSC)

‘इण्डियन फाइनेन्शियल सिस्टम कोड’ जो सामान्यतया 11 अंकों का प्रत्येक बैंक के चैक पर छपा होता है. इसमें पहले 4 अक्षरों में बैंक का नाम, एक शून्य तथा अन्तिम 6 अंकों में बैंक ब्रांच से सम्बन्धित विवरण अन्तर्निहित होता है ।

नेफ्ट (NEFT) प्रणाली

इंटरनेट के माध्यम से नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फण्ड ट्रांसफर के द्वारा लिखित चेक के स्थान पर ₹ 1 लाख से कम धनराशि को एक बैंक से उसी तथा अन्य बैंक के खाते में खाताधारक द्वारा स्वयं ही स्थानान्तरित किया जा सकता है ।

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रीयल टाइम ग्रौस सैटिलमेंट (RTGS) प्रणाली

सामान्यतया ₹1 लाख से अधिक की धनराशि को खाताधारक द्वारा स्वयं इंटरनेट के माध्यम से रीयल टाइम ग्रौस सैटिलमेंट विधि से किसी भी खाताधारक के किसी भी बैंक के खाते में त्वरित रूप से भेजा जा सकता है।

इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सिस्टम (ECS)

इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सिस्टम योजना के माध्यम से बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को उसके द्वारा आदेशित किसी भी संस्था/व्यक्ति के खाते में नियमित रूप से अन्तरित की जाने वाली धनराशि को बिना पेपर चैक काटे हुए स्वतः अन्तरण की सुविधा प्रदान की जाती है ।

चेक ट्रनकेशन प्रणाली (Cheque Truncation सिस्टम ) CTS 

किसी व्यक्ति/फर्म/संस्थान द्वारा जारी किए गए किसी चेक के भुगतान हेतु उसे उसके मूल शाखा/बैंक के पास भौतिक रूप में न भेजकर उसकी स्कैनिंग करके उस चेक को एक गोपनीय पट्टी पर दर्ज (अदृश्य) सूचनाओं के सत्यापन से ही चेक का भुगतान चेक जमा करने वाली शाखा में प्राप्त किया जा सकता है. नई प्रणाली में चेक को क्लीयरिंग हाउस (समाशोधन गृह) भेजने की आवश्यकता नहीं होगी ।

गुणात्मक वस्तुएं (Merit Goods)

ऐसा माल या वस्तुएं, जो दक्षता के उच्चतम स्तर प्राप्त करने में अर्थव्यवस्था की सहायता करती हैं तथा समाज के बुनियादी उद्देश्यों को प्राप्त करने में योगदान देती हैं. गुणात्मक वस्तुओं की आपूर्ति या तो राज्य द्वारा स्वयं की जानी चाहिए या उनकी उपलब्धता की कमी को पूरा करना चाहिए. शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएं गुणात्मक वस्तुओं के सर्वोत्तम उदाहरण हैं ।

प्रतिकारी शुल्क (Countervailing Duty)

निर्यातक देश द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर सब्सिडी प्रदान करके उन्हें नीची कीमत पर निर्यात करने या राशिपत्तन करने की स्थिति में आयातक देश द्वारा ऐसी वस्तुओं पर ऊँची दर से आयात शुल्क लगाने या विशेष अतिरिक्त आयात शुल्क लगाए जाने को प्रतिकारी शुल्क कहा जाता है ।

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टपकन सिद्धान्त (Trickle Down Theory) 

किसी देश में राष्ट्रीय आय की उच्च विकास दर का लाभ समाज के सबसे निचले पायदान पर बैठे लोगों तक पहुँचने का सिद्धान्त टपकन सिद्धान्त कहलाता है. इसमें प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि के साथ-साथ समाज में आय एवं धन के वितरण की असमानताओं में भी कमी करने का प्रयास किया जाता है।

जोखिम पूँजी (Venture Capital)

बाजार में निवेशकर्ताओं एवं कम्पनियों द्वारा व्यापारिक अथवा अन्य प्रकार की निवेशक गतिविधियों में प्रयुक्त की जाने वाली पूँजी ‘जोखिम पूँजी’ कहलाती है ।

चालू खाते पर बकाया (Balance on Current A/c)

चालू खाते पर बकाया (Balance on Current A/c) किसी देश के भुगतान सन्तुलन के चालू खाते (आयात-निर्यात का पण्य व्यापार, जहाजरानी, बैंकिंग, पर्यटन, बीमा, अनिवासियों द्वारा विदेशी निधियों के अन्तरण) के लेन-देन का चालू खाते के बकाया पर नामे एवं जमा में दर्शाया जाता है ।

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संचित निधि (Consolidated Fund)

अनुच्छेद 267 के तहत् भारत सरकार की एक संचित निधि होती है जिसमें भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व, उस सरकार द्वारा राजकोषीय इंडियाँ निर्गमित करके, उधार द्वारा या अर्थोपाय अग्रिमों द्वारा लिए गए सभी उधार और उधारों के प्रति संदाय में उस सरकार की सभी प्राप्तियाँ जमा की जाती हैं. इसे ही संचित निधि कहा जाता है. इसी प्रकार की संचित निधि राज्य सरकार की भी होती है ।

आकस्मिकता निधि (Contingency Fund)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 (1) के प्रावधानों के तहत् एक अग्रदाय लेखा के रूप में आकस्मिकता निधि होती है, जिसकी राशि ₹ 500 करोड़ है. इस निधि से भारत के राष्ट्रपति के नाम पर आकस्मिक परिस्थितियों में भुगतान किए जा सकते हैं.

संसद द्वारा अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति के साथ यह धनराशि पुनः आकस्मिकता निधि में जमा कर दी जाती है. इस निधि का परिचालन वित्त मंत्रालय आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव द्वारा किया जाता है. इसी प्रकार की निधि राज्यों में भी होती है ।

लोक लेखा (Public Accounts)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(2) के प्रावधानों के तहत् लोक लेखा बनाया गया है. भारत की संचित निधि में जमा होने वाली धनराशियों के अतिरिक्त अन्य सभी धनराशियाँ/प्राप्तियाँ लोक लेखा में जमा की जाती है

इस खाते के समस्त लेनदेन वे होते हैं, जिनसे सरकार की देयता बनती है या जिन्हें सरकार देकर उन्हें वसूल सकती है. लोक लेखा खाते की प्राप्तियाँ सरकार की सामान्य प्राप्तियाँ नहीं होतीं, इसीलिए इसके लेन-देन हेतु संसदीय प्राधिकार की आवश्यकता नहीं होती ।

अति इष्ट राष्ट्र (Most Favoured Nation)

किसी देश द्वारा जब किसी अन्य देश के आयातों-निर्यातों, प्रशुल्कों आदि से सम्बन्धित कुछ विशिष्ट सुविधाएं या रियायतें दी जाती हैं, तो ऐसी सुविधाएं प्राप्त करने वाला राष्ट्र अति इष्ट राष्ट्र कहलाता है ।

वाणिज्यिक-पत्र (Commercial Paper)

वाणिज्यिक-पत्र वित्तीय संस्थाओं द्वारा अपनी अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्गमित किया जाने वाला असुरक्षित प्रतिज्ञा-पत्र है. वाणिज्यिक-पत्र का निर्गमन करने के लिए ‘कम्पनियों को साख श्रेणीयन (Credit Rating) करना अनिवार्य होता है. भारत में क्रिसिल (CRISIL) साख श्रेणीयन के लिए विख्यात संस्था है ।

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संदर्भित दर तथा प्रमुख उधारी दर (Prime Landing Rate-PLR)

संदर्भित दर, पूँजी बाजार का निर्धारण करती है. यह दर न्यूनतम दर होती है, जिस पर पूँजी बाजार में उधार लिया या दिया जाता है. बाजार में प्रचलित ब्याज दर, जिस पर सामान्यतया समझौता होता है, संदर्भित दर से ऊँची होती है.

इसके द्वारा ब्याज दर में होने वाला परिवर्तन निर्देशित होता है. विभिन्न देशों में भिन्नभिन्न नामों से संदर्भित दरों को जाना जाता है.अमरीका में Feds Funds Rate, जर्मनी में फ्रेंकफर्ट इन्टर बैंक ऑफर्ड रेट (FIBOR), जापान में टोकियो इन्टर बैंक ऑफर्ड रेट (TIBOR), लन्दन में लन्दन इण्टर बैंक ऑफर्ड रेट (LIBOR), इत्यादि ।

प्रमुख उधारी दर (Prime Lending Rate-PLR) वह व्याज दर होती है, जिस पर बैंक अपने सर्वप्रिय (विश्वसनीय) ग्राहक ऋण देता है (विश्वसनीयता से तात्पर्य है जिसमें जोखिम शून्य हो. ) PLR एक प्रकार से आधार ब्याज दर की भूमिका अदा करता इसी PLR आधार पर अन्य उद्यमियों को ऋण प्रदान किया जाता यह दर एक प्रकार से आधारिक ब्याज दर के रूप में कार्य करती है ।

स्विच ऑपरेशन (Switch Operation)

खुले बाजार की क्रिया (Open Market Operation) का प्रयोग केवल साख नियन्त्रण या मौद्रिक नीति में न होकर, बल्कि सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय-विक्रय द्वारा राजकोषीय नीति के रूप में किया जाता है.

रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिभूतियों को क्रय करना (सामान्यतया अल्प अवधि की) तथा दूसरी प्रतिभूतियों का उसके स्थान पर विक्रय (सामान्यतया दीर्घ अवधि की) करने की क्रिया, जिससे प्रतिभूतियों की परिपक्वता अवधि (Maturity Period) लम्बी हो सके, को ही हम ‘स्विच ऑपरेशन’ कहते हैं ।

आधार दर (Base Rate)

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1 जुलाई, 2010 से प्रमुख उधारी दर प्रणाली को आधार दर से प्रतिस्थापित कर दिया है. आधार दर ब्याज की वह दर है, जिसे वाणिज्यिक बैंक स्वयं निर्धारित करती हैं तथा यह उसके सभी ग्राहकों पर समान रूप से लागू होती है. बैंक किसी भी ग्राहक, चाहे वह कितना ही महत्वपूर्ण क्यों न हो, इस आधार दर से नीची ब्याज दर पर उधार नहीं दे सकता ।

वेबरीज वक्र (Webriz Curve)

किसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी के स्तर तथा रोजगार उपलब्धता के स्तर के बीच आरेखीय सम्बन्ध प्रदर्शित करने वाले वक्र को ‘वेबरीज वक्र’ कहते हैं वस्तुतः दोनों में विलोम सम्बन्ध पाया जाता है.

ई-गवर्नेन्स (E-Governance)

शासन के विभिन्न घटकों-विभागों एवं मन्त्रालयों के सभी स्तरों को कम्प्यूटर आधारित नेटवर्क से जोड़कर नीति निर्धारण, संसाधन आवंटन, कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा मूल्यांकन की प्रणाली ई-गवर्नेन्स कहलाती है ।

 ई-कॉमर्स

सूचना प्रौद्योगिकी आज हर उद्यम का अभिन्न अंग बन चुकी है. ई-कॉमर्स व्यापार और वाणिज्य की ऑनलाइन लेन-देन की कुशल प्रक्रिया है. ई-कॉमर्स व्यापार आज विश्वभर में उभर रहा है आज प्रगतिशील किसान, ग्रामीण और व्यवसायी ई-कॉमर्स के जरिए घर बैठे ही कुशलतापूर्वक व्यवसाय कर रहे हैं. भविष्य में ई-कॉमर्स के बहुत ही फलने-फूलने की सम्भावनाएं हैं ।

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अदृश्य मदें (Invisible Items)

विदेशी लेन-देन के चालू खाते में निजी अन्तरण, सॉफ्टवेयर आयात-निर्यात से जुड़े लेन-देन, पर्यटन से जुड़े लेन-देन, निवेश भुगतान एवं विविध सेवाओं से जुड़े लेन-देन अदृश्य मदों के अन्तर्गत आते हैं ।

Knowledge Processing Outsourcing- – KPO

नॉलिज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग वह प्रक्रिया है जिसमें ज्ञान आधारित सेवाएं जैसे कि वकालत आदि दूसरे देशों से कराई जाती है. आने वाले दिनों में विकसित देश अपनी अनेक ज्ञान आधारित सेवाएं भारत जैसे विकासशील देशों से कराना प्रारम्भ कर देंगे, क्योंकि ऐसा करना उनके लिए सस्ता होगा ।

Initial Public Offer  (IPO) 

इनीशियल पब्लिक ऑफरिंग से किसी कम्पनी द्वारा जारी किया गया वह प्रारम्भिक निर्गम है, जो जनता द्वारा अंशदान करने के लिए किया जाता है ।

समावेशित विकास (Inclusive Growth)

ऐसा विकास समावेशित विकास कहलाता है जिसमें आर्थिक विकास की उच्च दर से जनित राष्ट्रीय आय के वितरण में समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लोगों को उचित हिस्सा मिले अर्थात् राष्ट्रीय आय का रिसाव प्रभाव नीचे की ओर अधिक हो ।

पम्प प्राइमिंग (Pump Priming)

पम्प प्राइमिंग विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जे.एम. कीन्स द्वारा प्रतिपादित निवेश की एक अवधारणा है जिसके अनुसार मन्दी को दूर करने के लिए सरकार को बड़े पैमाने पर निवेश करने की बात कही गई है भले ही वह निवेश अनुत्पादक ही क्यों ।

Agriculture Diversification)

कृषि के परम्परागत स्वरूप, जिसमें मुख्य रूप से खाद्यान्नी फसलें ही उगाई जाती हैं, से हटकर अधिक आय प्रदान करने वाली फसलों को उगाना कृषि विविधीकरण कहलाता है. जैसेकि बागवानी, पुष्पखेती, रेशम कीटपालन हेतु शहतूत की खेती आदि ।

लियोन्तीफ विरोधाभास (Leontief Paradox)

विकसित देशों द्वारा पूँजी प्रधान वस्तुओं का आयात करना तथा श्रम प्रधान वस्तुओं का निर्यात करना एवं श्रम प्रधान देशों द्वारा श्रम प्रधान वस्तुओं का आयात करना व पूँजी प्रधान वस्तुओं का निर्यात करना लियोन्तीफ विरोधाभास कहलाता है ।

स्थाई लेखा संख्या (Permanent Account NumberPAN) 

परमानेन्ट एकाउण्ट नम्बर या स्थायी लेखा संख्या आयकर दाताओं को आवंटित एक ऐसी संख्या है जिससे उसके धारक द्वारा किसी वर्ष में प्राप्त की गई आय एवं अन्य लेन-देन, जिनमें पी.ए.एन. का उल्लेख करना अनिवार्य है, का लेखा-जोखा रखा जाता है, ताकि कर अपवंचन को रोका जा सके. ।

जेण्डर बजटिंग (Gender Budgeting)

सभी क्षेत्रक नीतियों एवं तत्सम्बन्धित बजटीय संसाधनों के आवंटन में लिंगमूलक भेदभाव को समाप्त करते हुए महिलाओं के उत्थान के लिए किए जा रहे प्रयासों का सुस्पष्ट उल्लेख करना जेण्डर बजटिंग कहलाता है ।

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प्लास्टिक मनी (Plastic Money) 

प्लास्टिक मनी से तात्पर्य विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों तथा अन्य कम्पनियों द्वारा जारी किए गए क्रेडिट कार्डों से है. भारत के लगभग सभी महानगरों में क्रेडिट कार्डों का चलन बढ़ रहा है. इनसे हवाई जहाज की टिकट, कपड़े, सामान आदि खरीदे जा सकते हैं. अब तो बाजार में पेट्रो कार्ड तक आ गए हैं जिनसे ग्राहक पेट्रोल पम्पों पर पेट्रोल/डीजल का भुगतान क्रेडिट कार्ड के जरिए कर सकते हैं ।

Non-performing Assets

गैर-निष्पादनीय परिसम्पत्तियाँ बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों द्वारा वितरित वे ऋण हैं जिनके मूलधन एवं उस पर देय ब्याज की वापसी समय से नहीं हो पाती या बिलकुल नहीं हो पाती ।

सामान्यतया बैंकों द्वारा वितरित ऐसे सभी ऋण और उस पर देय ब्याज गैर-निष्पादनीय परिसम्पत्ति के रूप में पहचाने जाते हैं, जिनमें किसी वित्तीय वर्ष में मूलधन का भुगतान 180 दिन तथा ब्याज का भुगतान 365 दिन से अधिक दिनों तक रोक लिया जाता है ।

स्वीट शेयर (Sweat Shares)

स्वीट इक्विटी शेयरों से तात्पर्य ऐसे शेयरों से है, जो कम्पनी के कर्मचारियों या किसी अन्य को रियायती मूल्य पर आवंटित किए गए हों या फिर कोई प्रौद्योगिकी अथवा बौद्धिक सम्पदा अधिकार कम्पनी को उपलब्ध कराने या कोई अन्य मूल्य संवर्द्धन (Value Addition) करने की एवज में निःशुल्क या रियायती मूल्य पर कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराए गए हों ।

उम्मीद करता हूँ की ए शब्दावली आपलोगो के लिए हेल्पफुल हो । अधिक जानकारी के लिए RBI की साइट को विस्त क्र सकते है ।

इस Site पे  https://shabdavali.rbi.org.in/