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Digital India Yojna Kya Hai In Hindi

Digital India Yojna Kya Hai In Hindi भारत सरकार की सर्वाधिक प्राथमिकता वाली योजनाओं में से एक डिजिटल इंडिया कार्यक्रम सरकार का एक ऐसा अम्ब्रेला प्रोग्राम है जिसका उद्देश्य विभिन्न सरकारी विभागों को देश की जनता से जोड़ना तथा यह सुनिश्चित करना है कि बिना कागज के उपयोग के सरकारी सेवाएं माँग पर ही इलेक्ट्रॉनिक रूप में आम जनता तक पहुँच सके।

केन्द्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अन्य विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के सहयोग से शुरू किया गया यह महत्वाकांक्षी कार्यक्रम निम्न लिखित तीन प्रमुख घटकों पर केन्द्रित है ।

(i) डिजिटल आधारभूत ढाँचे का निर्माण करना

(ii) माँग पर सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से आम जनता तक पहुँचाना

(iii) नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण (Digital Empowerment of Citizens)

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डिजिटल इंडिया योजना का उदेश क्या है

  •  डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य ब्रॉडबैण्ड हाइवेज सृजित करना (To Provide Broadband Highways)
  • मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए वैश्विक पहुँच (Universal Access तो Mobile Connectivity)
  • सार्वजनिक इंटरनेट पहुँच कार्यक्रम (Public Internet Access Programme)
  • ई-शासन (B Governance)
  • प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार में सुधार,
  • ई-क्राति सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक आपूर्ति इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण लक्ष्य शून्य आयात (Net Zero Import)
  • रोजगार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (IT for Jobs) और
  • शीघ्र हॉर्वेस्ट कार्यक्रम उपलब्ध कराने का है

Digital India Yojna Kya Hai In Hindi

डिजिटल लॉकर प्रणाली (Digital Locker System) शुरू की गई है जिसका उद्देश्य पंजीकृत संग्राहकों (Registered Reposi tories) के जरिए महत्वपूर्ण दस्तावेजों को ई-दस्तावेजों (e-documents) के रूप में सुरक्षित रखना तथा फिजीकल डॉक्यू मेन्ट्स का उपयोग न्यूनतम करना है।

 

डिस्कस ‘डू’ ‘डिसिमिनेट’ अप्रोच के जरिए प्रशासन में आम लोगों की भागीदारी के लिए My Gov. in एक प्लेटफॉर्म के रूप में लागू की गई है My Gov. in के लिए मोबाइल एप मोबाइल फोन पर उपलब्ध कराया जाएगा।

 

स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) मोबाइल एप का उपयोग स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जनता और सरकारी संगठनों द्वारा किया जा सकेगा।

 

आधार प्रमाणिता (Adhar Authentica tion) का उपयोग करते हुए ऑनलाइन दस्तावेजों पर ई-हस्ताक्षर डिजिटल रूप से किए जा सकेंगे।आधार प्रमाणिता (Adhar Authentica tion) का उपयोग करते हुए ऑनलाइन दस्तावेजों पर ई-हस्ताक्षर डिजिटल रूप से किए जा सकेंगे।

 

नए शुरू किए गए ई-हॉस्पिटल एप्लीकेशन के अधीन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम (ओआरएस) शुरू किया गया है. इसके जरिए ऑनलाइन पंजीकरण शुल्क के भुगतान मिलने के निश्चित समय का निर्धारण (Appointment) ऑनलाइन निदान रिपोर्ट (Online diagnostic reports) रक्त की उपलब्धता की ऑनलाइन जानकारी जैसी मुख्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।

 

नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से छात्रों के आवेदन पत्र जमा करने, सत्यापन, स्वीकृति और लाभार्थियों को भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही छात्रवृत्तियों के वितरण तक की प्रक्रिया का एकमुश्त समाधान हो सकेगा…

 

रिकॉर्डस् को व्यापक स्तर पर डिजिटलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी विभाग ने डिजिटलाइज इंडिया प्लेटफार्म (DIP) नामक एक पहल इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने शुरू की है, जो नागरिकों को कुशल सेवाएं प्रदान करेगी।

 

भारत सरकार ने भारत नेट (Bharat Net) नाम से एक पहल शुरू की है. यह देश की ढाई लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए उच्चगति का डिजिटल हाईवे है।

 

बीएसएनएल ने 30 वर्ष पुराने एक्सचेंजों को हटाने के लिए नेक्सट जनरेशन नेटवर्क (NGN) शुरू किया है, जो वॉयस, डाटा, मल्टीमीडिया/वीडियो और अन्य सभी प्रकार की संचार सेवाओं को नियंत्रित करने के लिए आईपी आधारित प्रौद्योगिकी है।

 

 बीएसएनएल ने देशभर में वाई-फाई हॉट स्पोट्स (Wi-Fi Hotspots) विकसित किए हैं, जहाँ मोबाइल उपकरणों के जरिए बीएसएनएल वाई-फाई नेटवर्क का उपयोग किया जा सकता है।

 

 नागरिक सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराने और नागरिकों तथा प्राधिकारियों की एक-दूसरे के साथ बातचीत में सुधार लाने के लिए देशव्यापी कनेक्टिविटी की आवश्यकता को महसूस करते हुए ब्रॉडबैंड हाईवे को डिजिटल इंडिया को एक मुख्य स्तम्भ के रूप में शामिल किया गया है।

 

 विभिन्न पूर्वोत्तर राज्यों में व अन्य राज्यों के छोटे और मुफस्सिल शहरों में बीपीओ केन्द्र • खोलने के लिए बीपीओ नीति को मंजूरी दी गई है।

 

 नवाचार (Innovations) अनुसंधान और विकास (R & D) तथा उत्पाद और विकास को प्रोत्साहन देने उपक्रम निधियों (Venture Funds) की आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी प्रणाली का सृजन करने के लिए देश में इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निधि लाई गई है।

 

 फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स के उभरते हुए (EDF) नीति क्षेत्र में नवाचार (Innovations) अनुसंधान और विकास (R & D) तथा उत्पाद और विकास को प्रोत्साहन देने उपक्रम निधियों (Venture Funds) की आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी प्रणाली का सृजन करने के लिए देश में इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निधि (EDF) नीति लाई गई है।

 

 फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स के उभरते हुए क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्सा हित करने के लिए फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉ निक्स के लिए राष्ट्रीय केन्द्र (National Centre for Flexible Electronics) स्थापित किया गया है।

 

 इंटरनेट ऑन थिंग्स के लिए उत्कृष्टता केन्द्र (Centre of Excellence on Internet on Things) इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, ERNET व नैस्कॉम (NASSCOM) की संयुक्त पहल के रूप में स्थापित किया गया है।

डिजिटल इंडिया योजना कब शुरू हुई

  • डिजिटल इंडिया योजना (Digital India Project)  की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को इंदिरा गांधी स्टेडियम में जारी किया गया था ।
डिजिटल इंडिया के लाभ
  • ब्रॉडबैंड हाइवेज सुविधा
  • हर घर में मोबाईल फोन सुविधा
  • लोकहित पहुंच कार्यक्रम
  • ई गवर्नेंस
  • ई-क्रांति (सेवाओं की इलेक्ट्रानिक डिलीवरी)
  • सभी के लिए सूचना
  • ज्यादा से ज्यादा आईटी नौकरियां
  • इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन

डिजिटल इंडिया योजना का सपना है भारत को पेपर लेस्स बनना हर काम को पेपर लेस्स बनाना। आप चाहे तो अधिक जानकारी के लिए आप विकिपीडिया लॉगिन कर सकते है निचे इनका लिंक दिया हुआ है ।

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